कुडनकुलम परमाणु संयंत्र-1 राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने 1,000 मेगावाट की क्षमता वाले कुडनकुलम परमाणु बिजली संयत्र-1 को संयुक्त रूप से राष्ट्र को समर्पित किया।
गौरतलब है कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में स्थित है। भारत और रूस कई वर्षों से परमाणु ऊर्ज़ा के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्ज़ा की यह इकाई पहले से ही चल रही है। इसे दक्षिणी ग्रिड से जोड़ा गया था और 1000 मेगावॉट की पहली इकाई ने 31 दिसम्बर, 2014 की रात से काम करना शुरू कर दिया था।
कारखाना विधेयक हुआ मंजूर

लोकसभा ने 10 अगस्त को कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की ओवरटाइम की अवधि को 50 से बढ़ाकर 100 घंटे करने का प्रावधान है और यह स्वैच्छिक होगा।
सरकार ने कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ऐतराज के बावजूद लोकसभा में विधेयक पेश किया। कांग्रेस और माकपा ने विधेयक को गैर जरूरी और जल्दीबाजी में लाया गया बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने और बाद में पूरा विधेयक लाने की मांग भी की।


राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया

9 अगस्त को राज्यसभा ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक, 2013 पारित किया। इस विधेयक को अब लोकसभा में पेश किया जायेगा। कानून बनने के बाद देश में आत्महत्या को तभी अपराध माना जायेगा जब यह साबित हो जायेगा कि आत्महत्या की कोशिश करने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ था।
आत्महत्या की कोशिश करना देश में अब तक अपराध है, ऐसा करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत मुकद्दमा दर्ज होता है।
देश में 6 से 7 फीसदी लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। जबकि डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से भारत की आबादी का 27 प्रतिशत हिस्सा अवसाद से पीड़ित है।
बिल पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने इस बात पर चिंता जताई कि ऐसे रोगियों के उपचार के लिए देश में सिर्फ 5,000 मनोचिकित्सक ही हैं।


जीएसटी विधेयक संसद में पारित

महत्वपूर्ण कर सुधारों वाला जीएसटी विधेयक संसद में पारित हो गया है। विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल पर लगभग सभी राजनीति दलों ने अपना समर्थन जाहिर किया।

देश को दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार में परिवर्तित करने के लिए एक समान मूल्यवर्धित कर प्रणाली वाला यह विधेयक विभिन्न राज्यों के विभिन्न करों का स्थान लेगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। हालांकि लोकसभा इसे पहले पास कर चुकी थी, लेकिन चूंकि इस बिल में कुछ संशोधन हुए थे, इसलिए इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया।
जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में टैक्स की एक दर होगी। फिलहाल देश में गुड्स और सर्विसेज़ के लिए अदा किए जाने वाले टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। सर्विसेज़ के लिए टैक्स की दर 14 फ़ीसदी है, जबकि गुड्स के लिए टैक्स की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। जीएसटी कानून बनने का असर ये होगा कि अब तक जो 30 से 35% टैक्स देते हैं, वह 17 से 18% हो जाएगा, जिससे चीजें सस्ती हो जाएंगी।







केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान यात्रा

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) देशों के गृहमंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुचे। राजनाथ सिंह वहां सार्क देशों के गृह मंत्रियों की दो दिन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के पहले दिन 3 अगस्त को गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई जबकि 4 अगस्त को गृहमंत्री स्तर की वार्ता होगी।



मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 लाने को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को संसद में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 लाने को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक के तहत निर्धारित जुर्माना और मुआवजा
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना
‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा
सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुआवजा
निर्धारित गति से तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपये तक का जुर्माना
बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर 2 हज़ार रुपये का जुर्माना और या तीन महीने की जेल
बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित
किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान संशोधन विधेयक-2016 पारित

2 अगस्त को संसद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान संशोधन विधेयक-2016 पारित कर दिया है। इसमें तिरूपति, पालक्‍काड, गोवा, धारवाड़, भिलाई और जम्‍मू में आई आई टी स्‍थापित करने का प्रावधान है। इसके अलावा इंडियन स्‍कूल ऑफ माइन्‍स धनबाद को भी विधेयक के दायरे में लाया गया है।
बेनामी लेनदेन पर रोक संबंधी विधेयक राज्यसभा में पारित

केंद्र सरकार को बेनामी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देने और बेनामी लेनदेन करने वालों पर अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान वाले बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक को 2 अगस्त को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी।
सरकार देश में काले धन पर रोक लगाने की दिशा में जो कदम उठा रही है, उनमें इस विधेयक के प्रावधानों से काफी मदद मिलेगी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
लोकसभा में ऋण वसूली कानून संबंधी विधेयक पारित


1 अगस्त को सरकार ने ऋण वसूली कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक संशोधन विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसका मक़सद देश में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है।
मौजूदा विधेयक प्रक्रिया को सरल करता है जिससे कर्ज़ वसूली अधिकरण के ज़रिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लंबित मामलों का फौरन निपटारा किया जाएगा।
करीब 5 लाख करोड़ रुपए के 70,000 मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में लंबित हैं। नए कानून से वसूली के आवेदनों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी। नए कानून में न केवल डीआरटी को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं बल्कि उसे तय समय सीमा में मामलों का निपटारा करना होगा।
इस विधेयक को चार विधेयकों में संशोधन करके लाया गया है। इस विधेयक को पिछले सत्र में सदन में पेश किया गया था और संसद की संयुक्त समिति को अध्ययन के लिए भेजा गया था।
कैम्पा विधेयक राज्यसभा में पारित

देश के जंगलों और वन्यजीवों को बचाने के लिए बना प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक-2016 यानी कैम्पा विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग और कारखानों के लिए काटे गये जंगलों के बदले नए पेड़ लगाना, कमजोर जंगलों को घना और स्वस्थ बनाना तथा जंगलों के साथ वन्य जीवन को बचाना है।
कंपनियों को वन भूमि के इस्तेमाल के बदले मुआवजे के तौर पर प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में पैसा जमा करना होता है। इस पैसे के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य वनीकरण कोष बनेगा। इस कानून के तहत सरकार इस प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा देगी, जो फंड के इस्तेमाल का काम देखेगी।
फंड का 90 प्रतिशत राज्यों को और 10 प्रतिशत केंद्र के पास रहेगा। फंड का इस्तेमाल नए जंगल लगाने और वन्य जीवों को बसाने, वन्य पारिस्थिकी तंत्र को सुधारने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए होगा।
संसद ने बाल श्रम विधेयक 2016 पारित किया

संसद ने बाल श्रम विधेयक, 2016 पारित कर दिया। इसके तहत अब किसी भी तरह के काम में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पर रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
हालांकि, स्कूल अवधि के बाद या छुट्टियों के दौरान 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पुश्तैनी काम में लगाए जाने की छूट दी गई है बशर्ते वो काम जोखिम भरा न हो।
इससे पूर्व 65 कामों में और 18 प्रक्रियाओं में ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध था लेकिन इस विधेयक ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया।
इस नए कानून में दंड का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। ज़्यादातर मामले में कानून का उल्लंघन करने वालों को दोगुनी सज़ा देने प्रावधान है। इस कानून में जिला स्तर पर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष गठित करने का भी प्रावधान है।


अंतर्राष्ट्रीय



ईरान ने परमाणु संयंत्र के पास एस-300 वायु रक्षा प्रणाली तैनात की

ईरान ने अपने भूमिगत फोडरे परमाणु संयंत्र के आसपास रूस निर्मित एस-300 वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती की है। यह भूमिगत केंद्र राजधानी तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। रूस ने ईरान को इस साल की शुरुआत में एस-300 रक्षा पण्राली की आपूर्ति शुरू की थी।


दुनिया का सबसे लंबा गृह युद्ध ख़त्म

कोलंबिया और एफएआरसी (रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ़ कोलंबिया) विद्रोहियों के बीच जारी गृह युद्ध को खत्म करने संबंधी समझौता 29 अगस्त से लागू होगा।
एफएआरसी के शीर्ष नेता तिमोलियोन जिमेन्ज ने कहा कि सभी कंमाडरों और लड़ाकू इकाईयों को कोलंबिया के खिलाफ निर्णायक युद्धविराम करने के आदेश दिए गए है। इस युद्धविराम के चलते कोलंबिया और एफएआरसी विद्रोहियों के बीच 52 वर्षों से चली आ रही लड़ाई समाप्त हो गयी है। गुरिल्ला समूह के साथ हिंसा में अब तक ढाई लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और करीब 45,000 लोग गुमशुदा हो चुके हैं।


जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की हत्या की कोशिश

चेक गणराज्य की पुलिस ने राजधानी प्राग में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की हत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया। मर्केल यहां चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बोहुस्लाव सोबोत्का से मिलने आईं थी और वह हवाईअड्डे से शहर की ओर जा रही थीं, जब अचानक एक संदिग्ध काली मर्सिडीज दिखाई दी। मर्सिडीज के चालक ने जर्मनी की चांसलर के साथ चल रही पुलिस की कारों को दिए गए आदेश को मानने से इनकार कर दिया। पुलिस की ओर से गोली मारे जाने की धमकी मिलने के बाद ही उसने अपनी गाड़ी रोकी। यह घटना उस वक्त सामने आई है, जब आंतकवादी हमलों को देखते हुए पिछले 12 माह से यूरोप में हाई अलर्ट पर है। इस्लामिक स्टेट की ओर से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में आतंकवादी हमले किए गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों मौत हो चुकी है।
अज्रेन्टीना में सैन्य शासन के विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए 28 को उम्रकैद

अज्रेन्टीना की एक अदालत ने देश में वर्ष 1976 से 1983 के दौरान रहे सैन्य शासन के विरोधियों को एक खुफिया हिरासत केंद्र में प्रताड़ित करने और मार डालने के जुर्म में 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें जनरल लुसियानो मेनेन्डेज शामिल हैं।
इटली में भूकंप से 200 लोगों की मौत

इटली के पर्वतीय इलाके में 24 अगस्त को ज़ोरदार भूकंप आया जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हो गयी। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई, अधिकतर लोग ऐतिहासिक शहर अमाट्रिस में मारे गए।

द. कोरिया, अमेरिका का सैन्यभ्यास

दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया है जिसकी उत्तर कोरिया ने कड़ी निंदा की एवं परमाणु हमले की धमकी दी। दो हफ्ते तक चलने वाला उलची फ्रीडम अभ्यास काफी हद तक कंप्यूटर संचालित है लेकिन फिर भी उसमें 50 हजार कोरियाई और 25 हजार अमेरिकी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।
कैंप स्पीचर नरसंहार के 36 दोषियों को फांसी

इराक ने 2014 में किए गए कैंप स्पीचर नरसंहार में दोषी ठहराए गए 36 लोगों को फांसी दी गई। इस जनसंहार में करीब 1700 लोग मारे गए थे। इराकी प्रशासन ने 21 अगस्त को इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के 36 आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ा कर मौत की सजा दी।
गौरतलब है 12 जून, 2014 को इराकी सेना में अचानक हमला बोल कर देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर आईएस के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। आतंकियों ने एक खास समुदाय के सैनिकों को कैंप स्पीचर में इकट्ठा कर गोलियों से भून दिया था। इसमें 1700 सैनिक मारे गए थे।

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