समिति का नाम |
समिति के क्षेत्र फोकस |
ए सी शाह समिति | एनबीएफसी |
आबिद हुसैन समिति | पूंजी बाजार के विकास |
Adhyarjuna समिति | एनआई एक्ट और स्टाम्प अधिनियम में परिवर्तन |
बी Eradi समिति | दिवाला और हवा ऊपर कानूनों |
बी Venkatappaiah समिति | अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण की समीक्षा |
बी शाह समिति | स्टॉक लेंडिंग योजना |
बी.डी. ठाकर समिति | बैंक ऋण में नौकरी मानदंड (दृष्टिकोण) |
भगवती समिति | बेरोजगारी |
भगवती समिति | सार्वजनिक कल्याण |
भावे समिति | शेयर ट्रांसफर सुधार |
भिड़े समिति | वाणिज्यिक बैंकों और एसएफसी के बीच समन्वय |
Bhootlingam समिति | मजदूरी, आय और मूल्य |
सी राव समिति | कृषि नीति |
सीई कामथ समिति | कृषि वित्त में मल्टी एजेंसी दृष्टिकोण |
Chatalier समिति | लघु उद्योग के लिए वित्त |
Chesi समिति | प्रत्यक्ष कर |
कुक समिति | बैंकों की पूंजी पर्याप्तता |
दामले समिति | माइकर |
दांडेकर समिति | क्षेत्रीय असंतुलन |
Dantwala समिति | रोजगारों का आकलन |
डेव समिति | म्युचुअल फंड (कामकाज) |
धारिया समिति | सार्वजनिक वितरण प्रणाली |
डॉ गाडगिल समिति | कृषि वित्त |
दत्ता समिति | औद्योगिक लाइसेंसिंग |
जी सुंदरम समिति | निर्यात ऋण |
गाडगिल समिति (1969) | लीड बैंकिंग प्रणाली |
Godwala समिति | ग्रामीण वित्त |
Goiporia समिति | बैंकों में ग्राहक सेवा |
जीएस Dahotre समिति | पट्टे उद्योग की ऋण आवश्यकताओं |
जी एस पटेल समिति | कैरी फॉरवर्ड स्टॉक एक्सचेंज प्रणाली पर |
हाथी समिति | गंदे बैंकनोट्स |
हजारी समिति (1967) | औद्योगिक नीति |
आईटी वाज समिति | बैंकों में कार्यशील पूंजी वित्त |
जे रेड्डी समिति | बीमा क्षेत्र में सुधार |
जेम्स राज समिति | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज |
जेवी शेट्टी समिति | कंसोर्टियम अग्रिम |
लालकृष्ण माधव दास समिति | शहरी सहकारी बैंकों |
कल्याणसुंदरम समिति | भारत में फैक्टरिंग सेवाओं की शुरूआत |
कामथ समिति | शिक्षा ऋण योजना |
कर्वे समिति | लघु उद्योग |
KB घर का काम समिति | कैश क्रेडिट क्यू की समीक्षा करने के लिए प्रतीक |
खन्ना समिति | अनर्जक आस्ति |
खुसरो समिति | कृषि ऋण |
एलके झा समिति | अप्रत्यक्ष कर |
नियंत्रण रेखा गुप्ता समिति | वित्तीय डेरिवेटिव |
महादेवन समिति | सिंगल विंडो सिस्टम |
महालनोबिस समिति | आय वितरण |
मराठे समिति | नए बैंकों के लाइसेंस |
एमएल Dantwala समिति | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों |
श्रीमती कश्मीर, एस, शेर समिति | इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर |
नरीमन समिति | शाखा विस्तार कार्यक्रम |
नरसिम्हन समिति | वित्तीय प्रणाली |
ओंकार गोस्वामी समिति | औद्योगिक रुग्णता और कंपनी के पुनर्गठन |
पीआर नायक समिति | लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण |
पी सेल्वम समिति | बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां |
पीसी लूथर समिति | उत्पादकता, संचालन क्षमता और बैंकों की लाभप्रदता |
पीडी ओझा समिति | सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण |
पिल्लई समिति | बैंक अधिकारियों के वेतनमान |
पीएल टंडन समिति | निर्यात रणनीति |
पीआर खन्ना समिति | एनबीएफसी के लिए उचित पर्यवेक्षी ढांचा विकसित |
पुरुषोत्तम दास समिति | कृषि वित्त और सहकारी समितियों |
आर जिलानी बैंकों | बैंकों का निरीक्षण प्रणाली |
आरएस सरिया समिति | कृषि वित्त और सहकारी समितियों |
राघवन समिति | प्रतिस्पर्धा कानून |
राजा चेलैया समिति | कर सुधार |
Rajamannar समिति | केन्द्र-राज्य राजकोषीय रिश्ते |
Rajamannar समिति | बैंकिंग कानूनों में परिवर्तन, चैक आदि की शेख़ी |
राकेश मोहन समिति | पेट्रो रसायन क्षेत्र |
रामनिवास मिर्धा समिति (जेपीसी) | प्रतिभूति घोटाले |
Rangrajan समिति | बैंकिंग उद्योग के कम्प्यूटरीकरण |
Rangrajan समिति | सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश |
राशिद जिलानी समिति | नकद ऋण प्रणाली |
रे समिति | औद्योगिक रुग्णता |
आरजी Saraiya समिति (1972) | बैंकिंग आयोग |
आरएच खान समिति | बैंकों और लघु उद्योगों की मिलाना |
आरके हजारा समिति | विभेदक ब्याज दरें योजना |
आरके तलवार समिति | ग्राहक सेवा |
आर एन मल्होत्रा समिति | बीमा क्षेत्र में सुधार |
आर.एन. मिर्धा समिति | सहकारी समितियां |
आर वी गुप्ता समिति | कृषि ऋण वितरण |
एस पद्मनाभन समिति | बैंकों का पर्यवेक्षण ऑनसाइट समारोह |
एस पद्मनाभन समिति | बैंकों का निरीक्षण (रखकर आरबीआई) |
सामल समिति | ग्रामीण ऋण |
अनुसूचित जाति चोकसी समिति | प्रत्यक्ष कर कानून |
शंकर लाल गौरी समिति | कृषि विपणन |
एसके कालिया कमेटी | क्रेडिट में गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायता समूह की भूमिका |
एसएल कपूर समिति | लघु उद्योग के लिए संस्थागत ऋण |
Sodhani समिति | भारत में एनआरआई निवेश में विदेशी विनिमय बाजार |
एसएस नाडकर्णी समिति | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ट्रेडिंग |
एसएस तारापोर समिति | पूंजी खाता परिवर्तनीयता |
Sukhmoy चक्रवर्ती समिति | मौद्रिक प्रणाली के काम की समीक्षा करने के लिए |
तांबे समिति | लघु उद्योग के लिए अवधि के ऋण |
टंडन समिति | बैंक ऋण का पालन करें |
टंडन समिति | औद्योगिक रुग्णता |
ठक्कर समिति | स्व करने के लिए ऋण योजनाओं में कार्यरत |
Thingalaya समिति | के पुनर्गठन आरआरबी |
तिवारी समिति | बीमार औद्योगिक उपक्रमों का पुनर्वास |
ब्रिटेन शर्मा समिति | लीड बैंक योजना (समीक्षा) |
उषा थोराट पैनल | वित्तीय समावेशन |
Vaghul समिति | Mutul निधि योजना |
वार्ष्णेय समिति | ऋण के लिए संशोधित तरीकों (> 2 लाख) |
Venketaiya समिति | ग्रामीण वित्तपोषण प्रणाली की समीक्षा |
विपिन मलिक समिति | बैंकों द्वारा समेकित लेखांकन |
व्यास समिति | ग्रामीण ऋण |
वांचू समिति | प्रत्यक्ष कर |
WS सराफ समिति | बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी के मुद्दों |
YH मालेगाम समिति | पब्लिक इश्यू के लिए प्रकटीकरण मानदण्डों |
वाई वी रेड्डी समिति | लघु बचत में सुधार |
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